ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿਚ ਤੋੜੇ ਗਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਲਈ 400 ਗੱਜ ਥਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
Supreme Court of India
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ 400 ਵਰਗ ਗੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Ravidas Mandir
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 200 ਵਰਗ ਗੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 200 ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਵਰਗ ਗੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Supreme Court
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਸੀ।
