ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁਧ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਮੁਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁਧ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
