ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ....
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਪੀਡੀਪੀ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ...ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਅਦ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 1989 ਤੋਂ 1996 ਤਕ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਅਬਦੁਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨਸੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
