ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ 'ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਗੱਡੀ ਬੰਦ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ 'ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰਹੀ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਫ਼ੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (SAFAR) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 355 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ AQI 350 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ AQI ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 51 ਤੋਂ 100 ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼, 101 ਤੋਂ 200 ਦਰਮਿਆਨੇ, 201 ਤੋਂ 300 ਮਾੜੇ, 301 ਤੋਂ 400 ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਅਤੇ 401 ਤੋਂ 500 ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
pollution
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 10 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ 'ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਗੱਡੀ ਬੰਦ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਓ.ਚੌਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸਿਗਨਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਾਈਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
red light
ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
Delhi Air Pollution
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5-7 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।" ਇਹ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
