ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ: ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਜਗਤਾਪ

ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਹੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ’ਤੇ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਜਗਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।’’

ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਰਾਹੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਰਹੂੜੀ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਪਿਆਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥੋਕ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਲਾਸਲਗਾਂਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 45 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇਹ 2200 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ‘ਬਫਰ ਸਟਾਕ’ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ‘ਬਫਰ ਸਟਾਕ’ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਇਸ ‘ਬਫਰ ਸਟਾਕ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 19 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 29.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਹ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।