ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਚੁਨੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਪੁਛਿਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ”
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਗਰੁੱਪ-ਏ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੌਂਪੇ 2 ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ "ਧੋਖਾ" ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
