ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ GST ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
Nirmala Sitharaman
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ GST ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਨਾਜ, ਆਟਾ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
GST
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, GST ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Finance Minister Nirmala Sitharaman
ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ, ਆਟਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਖਾਧ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ”।
