ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 71 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ 'ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ' ਅਤੇ 'ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ' ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ' ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕੁਲ 71 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭਾਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਭਾਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Justice Deepak Mishra

ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।'' ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।   (ਪੀਟੀਆਈ)
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁਧ ਲਾਏ ਪੰਜ ਦੋਸ਼
J ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਰੀਕਕਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਿਰੁਧ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1. ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
2. ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਤੀਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ 'ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗ਼ਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਲ 1985 ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
4. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕੀਤਾ।