ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ‘ਵਟਸਐੱਪ’ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ' ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਮੰਚ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ।
WhatsApp
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ, ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਜਰ (ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ) ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਅਪਣਾ ਡਾਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਐਪ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
