ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ 'ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤਲਾਕ' ਦੇਣ ਦੀ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ 'ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤਲਾਕ' ਦੇਣ ਦੀ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿਰੁਧ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 365 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, '3-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ  ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 'ਤਲਾਕ ਏ-ਬਿਦਤ' ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਏ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਦਕਿ ਜੱਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਜ਼ਫ਼, ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਦੇ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ  ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਤਭੇਦ

ਦੂਰ ਰਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨ ਲਈ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਜੇ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ 'ਇਕਪਾਸੜ' ਅਤੇ 'ਨਿਆਂ ਵਿਰੁਧ' ਦਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਨਾਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼'।