ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਢਾਹੁਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਠ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਢਾਹੁਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ "ਅਨਿਆਗਤੀ" ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਮੱਠ ਵਿਚ ਸਮਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿੰਗਾਂ- ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਗਦੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੱਠ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
