ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਆਟਈਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਨਸਫ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੌਨ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ 293 ਵਿਚੋਂ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਰੰਸਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੀਐਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੱਦ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ।
