ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ - ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਸਾਹਨੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਬਲਯੂਪੀਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ | ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਸਨ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
