ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਥਾਪੜਾ ਹੈ।
Farmers - PM Modiਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ (ਲੋਂਗੋਵਾਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2013 ਦੀ ਬਾਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਦੀਆਂ ਹਨ।
farmer ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਸਲੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਹਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2014 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਤੋੜਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Pm Modi ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
