ਕਿਹਾ -ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਠ ਕੌਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ 56 ਰਾਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 2,800 ਰਜਿਸਟਰਡ, ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।
