ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਖਰਖਾਵ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਲਮਾਇਟੀ (ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਸੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰਖਰਖਾਵ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਏਐਸਆਈ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

Taj mahal

ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਐਸਆਈ ਨੇ 2005 ਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗਲਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਤਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਜ  ਮਹਿਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ  ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।  ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।  (ਏਜੰਸੀਆਂ)