ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਪੀਐਮ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
Photo
ਵਰਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਮਾ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਆਗੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1950 ਵਿਚ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਘ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਸੰਘ ਹੈ।'
Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ। ਕੀ ਨੇਪਾਲ, ਬਰਮਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।'
