ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2019 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਵਾਸ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 'ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਵਾਸ ਸਕੀਮ'। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ।
PM Narendra Modiਦਰਅਸਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2019 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਵਾਸ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Nirmala Sitaramanਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 29,557.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 55,693 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਪਾਤ ਹੋਏ ਹਨ।
Photoਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1.83 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਧਨਾਇਕ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ।
Photoਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ http://www.cbic-gst.gov.in ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚ ਹੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
