ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2019 ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Less - power stealing areas
ਸੀਓ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਲਾਸ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਸਕਾਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਲਾਸ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਉ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Less - power stealing areas
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਲਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟ ਟੈਕਨਿਕਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਲਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲਾਈਨ ਡੈਪ੍ਰਿਸਿਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਡੈਪ੍ਰਿਸਿਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਓ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਸਕਾਾਂਸ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016 - 17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਔਸਤ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਲਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
