ਭਾਰਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Women Army
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਨਾ ਯਾਨੀ ਉਸ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Women Indian Army
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ‘ਚ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
Women Indian Army
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਬਦਲਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Women Indian Army
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਹਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
