ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Kissan
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਬੁੜਦਾਕ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
court
ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
POLICE
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 124-A ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
