ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Bhakra Nangal Dam
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਤੁੰਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਇਥੇ 5,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਲਗਭਗ 450 ਬੰਨ੍ਹ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰੰਗਠਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਬੰਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Indirasagar Dam (Madhya Pradesh)
ਐਨਡੀਐਸਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 164 ਬੰਨ੍ਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 36 ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕੀਮਤੀ
Nagarjuna Sagar Dam (Andhra Pradesh)
ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਸਡੀਐਸਏ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਐਨਡੀਐਸਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ।
