ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਲਿਤ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ (Singhu Border) 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਲਿਤ ਸਿਵਾਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ-ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਓਵੈਸੀ
SC
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
Farmers Protest
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ-ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ (Kundli Border) ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ-ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ-ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
