ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
NCPCR has followed the death penalty for girls in rape cases
ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੋਕਸੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ) ਯਸ਼ਵੰਤ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦੂਜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿ਼ਰ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ।
NCPCR has followed the death penalty for girls in rape cases
ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿ਼ਰ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ।
NCPCR has followed the death penalty for girls in rape cases
ਕਠੂਆ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਵਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
NCPCR has followed the death penalty for girls in rape cases
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਠੂਆ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
NCPCR has followed the death penalty for girls in rape cases
ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
NCPCR has followed the death penalty for girls in rape cases
ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
