ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਲਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 2009 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਛੂਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
