Supreme Court: ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ..
Bail is the rule, jail is the exception Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇਲ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ 2022 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਫੁਲਵਾੜੀਸ਼ਰੀਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
