ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਉਡਾਏ ਰੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 350 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇਕ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ
ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਪਾਟ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
