ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
supreme Court
ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੀਮਾ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਲਾਵਾਰਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੰਡ (DEF) ਕੋਲ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 39,264.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਫੰਡ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 33,114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 18,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
