ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ, ‘ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Photo
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Photo
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
Photo
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
Photo
ਉਪਾਧਿਆ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਦਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਵੇ।
