ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੇ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-2013 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

Modi government

ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਚਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਂਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ।

Rafale deal

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਡੀਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦ ਤੇ

Rafale 

ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨਾਂ ਦੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 36 ਲੜਾਕੂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।