ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।
PHOTO
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਈਐਮਆਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
PHOTO
ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ EMI' ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
PHOTO
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੋਹਲਤ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
RBI
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਈਐਮਆਈ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯਾਨੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਈਐਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਈਐਮਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਈਐਮਆਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
