ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
Goa Govt
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਏਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Election Commission
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਗੋਆ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
