ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
suprem court
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਇਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
high court
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਪੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨਾ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
