ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਨ।

photoਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਉਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ  ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਸਰਤ ਹਕੂਮਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Supreme courtਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾਉਣ -ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਕਸਰਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

pm modi ਇਉਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਫਰ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜੁਝਾਰ ਇਰਾਦਿਆਂ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ।