IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ RTI 'ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅੰਬਾਸਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਕਸਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 8(1)(j) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅੰਬਾਸਤਾ, 2009 ਬੈਚ ਦੇ DANIPS ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਪੀਆਈਓ ਡੀਐਸਪੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅੰਬਾਸਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਸਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇਅੰਬਾਸਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ, ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਪੀਆਈਓ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਬਾਸਤਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਸਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਪੀਆਈਓ) ਸਨ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਪੀਆਈਓ ਅੰਬਾਸਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 2005 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(j) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸੀਪੀਆਈਓ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਬਾਸਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।
