ਮਦਰਾਸ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ
ਚੇੱਨਈ : ਮਦਰਾਸ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਦੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹੂਲੁਵਾੜੀ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਕਲਿਆਣਸੁੰਦਰਮ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਸਾਨੂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Madras High Courtਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ , ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੇਂਥਿਲ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 30 ਸਿਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1997 - 98 ਤੋਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 4 . 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ , ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤੰਨਤਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਾ ਸ਼ੁਧਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
