ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ, 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ' ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ" ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ''ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड को और अधिक कठोर करने के प्रावधान किए गए हैं। pic.twitter.com/KS17DBymoS
— Amit Shah (@AmitShah) August 11, 2023
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
