ਕਿਹਾ- ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Supreme Court

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ।

Election Commission

4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

election

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

1. ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, AAP ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

2. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

3. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

4. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ।

5. ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

6. ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।

7. ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।