ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਯੋਧਿਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਦਕਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
Supreme Court
ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
Supreme Court
ਅਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਆਸ਼ਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਯੋਧਿਆ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ਦੀ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖ਼ਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
