ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ 9 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 5,000 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ: (i) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, (ii) ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, (iii) ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2023 ਤੱਕ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਅ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ।
