279ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਟੈਕਸ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 11.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਟੀਸੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਦੀਮੁਲ ਹੱਕ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 11.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 279ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
