ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਮੁੰਬਈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 'ਕਠੋਰ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜੀ. ਦਿਗੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ "ਵਪਾਰਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ" ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ - ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ SC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਵਿਚ ਪੀਐਚ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਮੌਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਠੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ।''
