ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ...
ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬੀਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਗੌਤਮਬੁੱਧਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Yogi
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
UP Police
ਡੀਜੀਪੀ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ 112 ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੌਲਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Op Singh, Dgp
ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕੁੱਝ ਬਦਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਹੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੁਲੂਸ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ।
UP Police
ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਰ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੇਂਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਧਾਰਾ-144 ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
