ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਢਵਾਈ ਗਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਫਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ 10-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਕੂਇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਉਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ NPS ਅਕਾਉਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ।
