ਕਪਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ!
ਲਖਨਊ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Marriage
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Police Station
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ’ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
