ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 385 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
OBC Bill passed in Lok Sabha
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: Davinder Sharma
ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੰਵਿਧਾਨ (127ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
Lok Sabha
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ BSF ਲਈ CAPF ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਉਪਕਰਨ ਮੰਗੇ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
