50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,' ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਓਬੀਸੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,' '102 ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 2018 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ।
ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਦਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ'।
Maurya, Dr. Sanghamitra
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਡਾ.ਸੰਘਮਿੱਤਰ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। "
