ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਸਣ ਵਾਲੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਨਾਮ ਹੋਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
homosexuality
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਔਖੀਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਦੋ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
mukul rohatgi
ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲਈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
suprem cout
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਏਐਮ ਖਾਂਡਵਿਲਕਰ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
homosexuntaly
ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਮਲੈਂਗਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੇਅ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
homosexuntly
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਾ 377 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਲਟ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2009 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
