ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਾਟ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।
Rashtrapati Bhavan
ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 1773 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Recrutment of PBG
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖਿਆਗਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਦਮੀ ਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Supreme Court
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਹੀਰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45% ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੱਦ ਛੇ ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Delhi High Court
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਟ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14,15 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
