ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ’(NEP) ਦੇ ਤਹਿਤ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ’(NEP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NEP ਲਈ ਗਠਿਤ 9 ਮੈਂਬਰਾ ਦੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ।
Hindi must be made mandatory
ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲ (ਐਚਆਰਡੀ) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਸੀ।
Hindi must be made mandatory
ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਸਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ।” ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਤਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਮਗਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡ 'ਚ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ 'ਚ ਅਤੰਰ ਸੱਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
